देश की खबरें | पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के नियमों का कोलकाता में लोगों ने किया पालन, कुछ जिलों में उल्लंघन की खबरें
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोलकाता, सात सितंबर पश्चिम बंगाल में कोविड-19 महामारी के चलते सोमवार को लागू राज्यव्यापी लॉकडाउन के नियमों का कुल मिलाकर राजधानी कोलकाता के लोगों ने पालन किया लेकिन कुछ अन्य जिलों से इसके उल्लंघन की खबरें हैं ।

केंद्र सरकार ने ‘आनलॉक-4’ के दिशा-निर्देशों में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद ही निषिद्ध क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने सात सितंबर के अलावा 11 और 12 सितंबर को प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया है ।

यह भी पढ़े | राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अगले दो घंटे में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट :7 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

कोलकाता पुलिस ने कई इलाकों में नाका लगाया है तथा पुलिस अलग-अलग स्थानों पर गश्त कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉकडाउन के दृष्टिगत लोग अपने घरों में ही रहें।

पुलिसकर्मियों ने उन लोगों का चालान भी किया जो बिना वैध पास के आवाजाही कर रहे हैं ।

यह भी पढ़े | Coronavirus Updates in India: देश में कोरोना का कोहराम जारी, कोविड-19 से 70 फीसदी मौतें सिर्फ महाराष्ट्र-तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हुई.

प्रदेश के कुछ जिलों से लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें हैं क्योंकि कुछ स्थानों पर आज सुबह बाजार खुले थे ।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने पुरूलिया, दक्षिण 24 परगना, मालदा सहित कुछ अन्य जिलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और बिना वैध कारणों के सड़क पर जा रहे दोपहिया वाहनों को जब्त कर लिया ।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के ‘अनलॉक-4’ के दिशा-निर्देशों की आलोचना की और कहा कि केवल निर्देश जारी कर देना काफी नहीं है क्योंकि राज्य सरकार नियमों को लागू करने वाला प्राधिकार है और उसे निश्चित रूप से भरोसे में लिया जाना चाहिए ।

बनर्जी ने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले जो दिशा-निर्देश जारी किए थे, उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन लागू करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा था ।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में सात, 11 और 12 सितंबर को लॉकडाउन जारी रहेगा क्योंकि राज्य सरकार इसके बारे में पहले ही घोषणा कर चुकी है तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बारे में सूचित कर चुकी है ।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)