देश की खबरें | किसान आंदोलन: भ्रामक विमर्श बना रहा है पूर्व नौकरशाहों का समूह: सेवानिवृत न्यायाधीश, नौकरशाह

नयी दिल्ली, आठ फरवरी सेवानिवृत्त नौकरशाहों और न्यायाधीशों के एक समूह ने सोमवार को दावा किया कि किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में कानूनी आश्वासन देने और कृषि कानूनों को 18 महीनों के लिए निलंबित करने का एक मध्य मार्ग सुझाया है, लेकिन पूर्व नौकरशाहों का ‘‘मसखरों’’ का एक समूह अभी भी एक भ्रामक विमर्श गढ़ने की कोशिश कर रहा है।

रॉ के पूर्व प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पूर्व सीबीआई निदेशक नागेश्वर राव और एसएसबी के पूर्व महानिदेशक एवं त्रिपुरा के पूर्व पुलिस प्रमुख बी एल वोहरा सहित 180 लोगों का यह बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले 75 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में आरोप लगाया था कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के प्रति केंद्र का दृष्टिकोण प्रतिकूल और टकराव वाला रहा है।

सोमवार को जारी बयान के अनुसार, सरकार ने किसी भी स्तर पर यह घोषित नहीं किया है कि असली और वास्तविक किसान देश-विरोधी हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘यहां तक ​​कि गणतंत्र दिवस पर उन लोगों के साथ भी अत्यंत संयमित तरीके से व्यवहार किया गया जिन्होंने अपराधीकरण में लिप्त होने के लिए किसानों के आंदोलन को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।’’

'फोरम ऑफ कंसर्नड सिटीजन्स' ने पूर्व नौकरशाहों द्वारा खुला पत्र लिखे जाने को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए एक बयान में कहा, ‘‘हम सेवानिवृत्त नौकरशाहों के मसखरों के एक समूह की पूरी तरह गलत बयानी से परेशान हैं, जिसका उद्देश्य एक भ्रामक विमर्श बनाना है।’’

उसने कहा कि भोलेभाले किसानों को एक ऐसी सरकार के खिलाफ उकसाने के बजाय जिसकी दृष्टि उनकी स्थिति सुधारने की है, जिम्मेदार सेवानिवृत्त नौकरशाहों को यह समझना चाहिए कि कुछ अंतर्निहित संरचनात्मक कमी है जो भारतीय किसानों को गरीब रख रही है।

समूह ने कहा, ‘‘जब सरकार ने एक मध्यम मार्ग सुझाया है जिसमें उसने कानूनों के क्रियान्वयन को 18 महीने के लिए निलंबित करने...न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने के बारे में कानूनी आश्वासन और पर्यावरण संरक्षण के मामलों में किसानों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान वाले कुछ कानूनों को वापस लेना शामिल है, तो कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहने का कोई तर्क नहीं है।’’

उसने यह भी अपील की कि ‘‘राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्रकारियों और अवसरवादी नेताओं’’ के चंगुल में फंसने की बजाय सभी को बातचीत के जरिये मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए काम करना चाहिए।

इस बयान पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, केरल के पूर्व मुख्य सचिव आनंद बोस, जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस पी वैद, एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) दुष्यंत सिंह, एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) आर पी मिश्रा ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

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