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गांधीनगर, 18 अक्टूबर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय कृषि के प्रौद्योगिकी-आधारित कायांतरण के केंद्र में ड्रोन को रखने से कुछ वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक-डेढ़ प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है और पांच लाख से अधिक रोजगार भी पैदा होने की उम्मीद है।
डब्ल्यूईएफ की यहां पर जारी एक रिपोर्ट में भारतीय कृषि के ड्रोन-आधारित कायांतरण की संभावनाओं की रूपरेखा पेश की गई। इस रिपोर्ट को डब्ल्यूईएफ के 'भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र' ने अडाणी समूह के साथ मिलकर तैयार किया है।
मंच ने कहा कि यह रिपोर्ट सैन्य एवं असैन्य प्रौद्योगिकियों के मिश्रण से विकसित ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी परखा गया है। इसमें डिजिटल तकनीक, एनालिटिक्स, डिजिटल वित्तपोषण और एक अच्छी तरह से समन्वित स्थानीय हितधारक के प्रयास पर भी जोर दिया गया है।
रिपोर्ट कहती है, "विमानन क्षेत्र दुनिया भर में सर्वाधिक विनियमन वाले क्षेत्रों में से एक है। मानव-रहित विमानन को बढ़ावा देने में भारत के साहसिक एवं सोचे-समझे हुए नजरिये को तमाम हितधारकों ने पसंद किया है।"
डब्ल्यूईएफ के परियोजना प्रमुख (विमान निर्माण एवं ड्रोन-भारत) विग्नेश संथानम ने कहा, "इस नियामकीय परिदृश्य का अधिक लाभ उठाने के लिए ड्रोन को मुख्य कृषि उपकरणों का हिस्सा बनाना होगा। ट्रैक्टर, हल, जुताई और कटाई करने वाले उपकरणों के साथ ड्रोन को भी शामिल कर देने से हमारे खेतों को ताकत मिलेगी।"
इस रिपोर्ट में विभिन्न अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्नत उपकरणों के इस्तेमाल से भारत की कृषि उपज 15 प्रतिशत तक बढ़कर 600 अरब डॉलर हो सकती है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ड्रोन की भूमिका काफी अहम होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों के उद्योग में 50 अरब डॉलर तक का निवेश आ सकता है।
रिपोर्ट कहती है, "अगर सही ढंग से लागू किया गया तो ड्रोन भारतीय कृषि का परिदृश्य बदलने में मददगार हो सकते हैं। इससे कृषि जीडीपी में एक से डेढ़ प्रतिशत की बढ़त और कम-से-कम पांच लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं।"
प्रेम
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