जम्मू, तीन दिसंबर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर पुनर्नियुक्ति, सेवा विस्तार, अतिरिक्त प्रभार और संलगन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं।
उन्होंने ‘समाधान’ शिकायत निवारण प्रणाली को मुख्यमंत्री लोक सेवा संपर्क कार्यालय से जोड़ने का भी आह्वान किया तथा इसमें जनहित की संभावना पर बल दिया।
अब्दुल्ला ने प्रमुख प्रशासनिक पहलुओं सहित विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की।
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग, सेवा चयन बोर्ड, पदोन्नति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण, स्थानांतरण और अन्य प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा भी की।
प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में गतिरोध को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग से कार्यान्वयन योग्य समाधान प्रस्तावित करने का आग्रह किया।
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