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नयी दिल्ली, एक फरवरी आम बजट 2023-24 में इस बात का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश या निजीकरण से कितनी राशि जुटाने की योजना बना रही है।
इससे पहले बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के तहत विनिवेश आय को अलग से दिखाया जाता था।
बजट दस्तावेज के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए विविध पूंजीगत प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 60,000 करोड़ रुपये है। यह 2022-23 के बजट अनुमान 65,000 करोड़ रुपये से कम है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विविध पूंजीगत प्राप्तियां 61,000 करोड़ रुपये आंकी गई हैं।
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अबतक सीपीएसई में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 31,100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है, जबकि पूरे साल के बजट में इसके लिए 65,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक के अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बीईएमएल, एचएलएल लाइफकेयर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विजाग स्टील जैसी कंपनियां का निजीकरण करना चाहती है।
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