Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के आतंकवाद वित्तपोषण के मामले में सात जिलों में NIA की छापेमारी

केंद्र ने फरवरी 2019 में जमात पर आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत इस आधार पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था कि यह आतंकवादी संगठनों के साथ करीबी संपर्क में था और उसके द्वारा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ने की आशंका थी.

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Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के आतंकवाद वित्तपोषण के मामले में सात जिलों में NIA की छापेमारी

केंद्र ने फरवरी 2019 में जमात पर आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत इस आधार पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था कि यह आतंकवादी संगठनों के साथ करीबी संपर्क में था और उसके द्वारा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ने की आशंका थी.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के आतंकवाद वित्तपोषण के मामले में सात जिलों में NIA की छापेमारी
आतंकवादी ( photo credit : PTI )

श्रीनगर/जम्मू: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने बुधवार को जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) के आतंकवाद वित्तपोषण (Terrorism Financing) के मामले में जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) के सात जिलों में 17 स्थानों पर तलाशी ली. एजेंसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर के अनंतनाग (Anantnag), कुलगाम (Kulgam), गांदेरबल (Ganderbal), बांदीपोरा (Bandipora) और बडगाम (Budgam) जिलों तथा जम्मू के किश्तवाड़ तथा जम्मू जिलों में छापे मारे गये. Jammu-Kashmir: बर्फबारी में लापता दो लोगों को बचाने के लिए अभियान शुरू

एजेंसी ने कहा, ‘‘आज की तलाशी में जमात-ए-इस्लामी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के परिसर शामिल हैं और संदिग्धों के परिसरों से अनेक अभियोजन योग्य दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये गये.’’ इससे पहले एनआईए ने आठ और नौ अगस्त को छापों के दौरान कश्मीर के 10 जिलों तथा जम्मू के चार जिलों में 61 स्थानों पर तलाशी ली थी.

केंद्र ने फरवरी 2019 में जमात पर आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत इस आधार पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था कि यह आतंकवादी संगठनों के साथ करीबी संपर्क में था और उसके द्वारा पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ने की आशंका थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत समूह पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी.

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