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नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कहा कि एनजीटी का मिशन नागरिकों के स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को बनाए रखना है और वह देश के पर्यावरण परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एनजीटी के स्थापना दिवस पर अपने भाषण में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश है।
उन्होंने कहा, “स्टॉकहोम घोषणा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 बनाया गया, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मूल अधिनियम है, तथा इसके प्रावधानों के अनुसार, 18 अक्टूबर, 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई।”
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा, “भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा मिशन हमारे नागरिकों के स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को बनाए रखना है। एनजीटी हमारे देश के पर्यावरण परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है... पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें हम सभी को अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण के निर्णयों से बिगड़े पर्यावरण की बहाली, पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचने से रोकने तथा पर्यावरण कानूनों को लागू करने में मदद मिली है।
अधिकरण के अध्यक्ष ने कहा, “एनजीटी ने वनों की सुरक्षा, अवैध खनन गतिविधियों को रोकने, वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
उन्होंने कहा, “न्यायाधिकरण ने कड़े पर्यावरण नियमों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदेश पारित किए हैं कि उद्योग और अन्य परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन करें। इसने पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
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