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नयी दिल्ली, 18 मार्च सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि वर्ष 2020 में उसे 33.42 लाख सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 23.19 लाख का निपटारा किया गया।
वर्ष 2019 में प्राप्त की गयी कुल शिकायतों की संख्या 27,11, 455 थीं, जिनमें 8,43,697 शिकायतें पिछले वर्ष की थीं, जो निस्तारित नहीं हो सकी थीं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में कम से कम 23,42,367 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 7,55,952 शिकायतें पिछले साल की थीं जो निस्तारित नहीं हो सकी थीं।
वर्ष 2019 और वर्ष 2018 में क्रमशः कुल 16,39,852 और 14,98,670 शिकायतों को निपटाया गया। वर्ष 2020 में, कुल 33,42,873 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसमें 10,71,603 शिकायतें जो निस्तारित नहीं हो सकी थीं।। इनमें से 23,19,569 का शिकायतों का निस्तारण किया गया और 10,23,304 लंबित हैं।
सरकार ने 2018 और 2020 के बीच प्राप्त शिकायतों का विवरण देते हुए कहा कि 3,90,289 शिकायतें वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के खिलाफ थे, जिनमें से 3,80,195 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
उत्तर के अनुसार, दूरसंचार विभाग के खिलाफ 2,12,269 शिकायतें थीं (जिनमें 2,09,602 का निपटान किया गया था), 1,54,088 शिकायतें रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के खिलाफ थीं, जिनमें से 1,50,165 का निपटारा किया गया और 1,48,792 शिकायतें डाक विभाग के खिलाफ थे जिसमें से 1,46,220 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
श्रम मंत्रालय के खिलाफ 2018 और 2020 के दौरान कुल 1,42,031 शिकायतें प्राप्त हुईं, इनमें से 1,40,540 का निपटान किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर) के खिलाफ 1,12,187 शिकायतों में से 1,03,103 का निस्तारण किया गया।
गृह मंत्रालय के खिलाफ 1,01,382 शिकायतें थीं (1,00,161 का निपटारा किया गया), 97,475 शिकायतें, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के खिलाफ थीं जिनमें से 74,982 शिकायतों को निपटाया गया, 71,636 शिकायतें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के खिलाफ थीं, जिनमें से 69,426 शिकायतों का निपटान किया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के खिलाफ 71,165 शिकायतें थीं जिनमें से 69,574 शिकायतों का निपटान किया गया तथा उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ 69,059 शिकायतें थीं जिनमें से 66,076 शिकायतों का निपटान किया गया।
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