देश की खबरें | महाराष्ट्र से 11 लाख से ज्यादा श्रमिक वापस गये: न्यायालय को दी गयी जानकारी

नयी दिल्ली, पांच जून उच्चतम न्यायालय को शुक्रवार को सूचित किया गया कि कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र से 11 लाख से अधिक प्रवासी कामगार अपने पैतृक स्थानों पर चले गये हैं।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ को केन्द्र ने सूचित किया कि देश के विभिन्न राज्यों से करीब एक करोड़ प्रवासी कामगार अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। इनमें से करीब 41 लाख श्रमिक सड़क मार्ग से और 57 लाख कामगारों को रेल मार्ग से पहुंचाया गया है।

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पीठ कोविड-19 महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण जगह जगह फंसे प्रवासी कामगारों की दयनीय स्थिति का स्वत: संज्ञान लिये जाने के मामले में वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से सुनवाई कर रही थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने पीठ को प्रवासी कामगारों के बारे में जानकारी दी। पीठ को दी गयी जानकारी के अनुसार , महाराष्ट्र से 11 लाख से ज्यादा और गुजरात से 20.5 लाख से अधिक श्रमिक अपने पैतृक स्थानों को लौट गये हैं।

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महाराष्ट्र में अभी तक कोविड-19 से संक्रमित 77,793 मामलों की पुष्टि हुयी है जबकि राज्य में 2,710 लोगों की मृत्यु हुयी हैं। देश में 2.26 लाख से अधिक मामले दर्ज हुये हैं ओर इस महामारी की वजह से 6,348 लोगों की मृत्यु हुयी है।

बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने पीठ को सूचित किया कि उनके यहां अभी तक क्रमश: 28 लाख और 21.69 लाख कामगार पहुंचे हैं।

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इन कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिये महाराष्ट्र से अभी तक 802 ट्रेन चलायी गयी हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन ने पीठ को बताया कि करीब दो लाख कामगार अभी भी राजधानी में हैं और इनमे से करीब दस हजार ने ही अपने पैतृक स्थानों पर जाने की इच्छा व्यक्त की है।

गुजरात सरकार की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि करीब 22 लाख प्रवासी कामगारों में से करीब ढाई लाख श्रमिक ही राज्य में हैं । बाकी लगभग 20.5 लाख कामगारों को वापस उनके गंतव्य भेजा जा चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने पीठ को बताया कि दिल्ली सीमा से करीब साढ़े पांच लाख प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया और इसके लिये बसों ने दस हजार से ज्यादा चक्कर लगाये।

राज्य सरकार ने बताया कि श्रमिकों के लिये 1,664 श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था की गयी और करीब 21.69 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में वापस लाये गये।

पीठ को यह भी बताया गया कि सरकार ने राज्य से करीब 1.35 लाख प्रवासी मजदूरों को 104 विशेष रेलगाड़ियों से वापस भी भेजा।

बिहार सरकार के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि करीब 28 लाख प्रवासी कामगार राज्य में लौट आये हैं और राज्य सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है। इनमें से करीब दस लाख कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है।

पीठ ने इस मामले की सुनवाई के अंत में कहा कि वह सारे मामले में नौ जून को अपना आदेश सुनायेगी।

अनूप

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