देश की खबरें | मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए बढ़ाया धन : शाह

भोपाल, 22 अप्रैल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए धन आवंटन में भारी वृद्धि की है।

शाह ने यहां वन समिति सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में तेंदू पत्ता जैसी वन उपज के संग्रहकर्ताओं को बोनस वितरित किया गया।

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘यह गरीबों, अनुसूचित जाति, दलितों और पिछड़े वर्गों की सरकार है। कांग्रेस के समय में (आदिवासी) लोगों के कल्याण के लिए केवल 21 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे लेकिन 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद इसे बढ़ाकर 78 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।’’

उन्होंने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन गांवों की स्थिति को राजस्व गांवों में बदलने के घोषणा करते हुए एक पट्टिका का अनावरण किया।

इन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए इनको राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की जा रही थी क्योंकि वन क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने पर प्रतिबंध लागू होते हैं।

इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग पूरी हुई है।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने वन समितियों को 20 प्रतिशत बोनस देने का फैसला भी किया है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रह्लाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और एल मुरुगन सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उनके कैबिनेट सहयोगी विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तथा प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा भी उपस्थित थे।

इससे पहले समारोह को संबोधित करते हुए चौहान ने आदिवासी आबादी के कल्याण के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।

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