देश की खबरें | एमसीडी का डॉक्टरों को वेतन नहीं देना शर्मनाक, केन्द्र को नगर निकाय को अनुदान देना चाहिए : केजरीवाल

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि यह शर्मनाक है कि एमसीडी के अस्पतालों के डॉक्टरों को बकाया वेतन के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने केन्द्र से नगर निगमों को अनुदान देने का अनुरोध भी किया ताकि वे डॉक्टरों को वेतन दे पाएं।

उत्तर दिल्ली नगर निगम के कई डॉक्टरों ने दावा किया है कि उन्हें पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला है और इसको लेकर वे पिछले दो सप्ताह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

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केजरीवाल ने एमसीडी के कामकाज में घोर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चीजें सही करने का समय आ गया है।

उत्तरी एमसीडी से तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

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गाजीपुर के कुक्कुट और मछली बाजार में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘‘मुझे इस बात का काफी दुख है कि डॉक्टरों को वेतन के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन डॉक्टरों ने वैश्विक महामारी के दौरान हमारे लिए अपने जीवन को खतरे मे डाला। उन्हें मेडल मिलना चाहिए लेकिन एमसीडी उन्हें वेतन भी नहीं दे रही है। यह शर्मनाक है।’’

उन्होंने पूछा, ‘‘हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से नगर निगम अपने शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों और डॉक्टरों को वेतन नहीं दे पा रहे। आखिर एमसीडी में कोष की कमी क्यों है?’’

केजरीवाल ने कहा, ‘‘बजट में एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उनके कर्मचारियों के वेतन की राशि 6,000 करोड़ रुपये की है तब कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिए गए। हमने बकाया से अधिक दिया है। हमारे डॉक्टर अस्पताल में मरीजों की देखभाल करते हैं...लेकिन उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर किया गया।’’

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार अपने वार्षिक बजट में योजना और गैर योजना मद के तहत नगर निगमों को कोष का आवंटित करती है।

केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों के वेतन के मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और उनको वेतन मिले, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में सभी नगर निगमों को अनुदान के तौर पर प्रति व्यक्ति 488 रुपये देती है। केजरीवाल ने दावा किया, ‘‘लेकिन केंद्र पिछले कुछ वर्षों से एमसीडी के लिए कोष जारी नहीं कर रहा है।’’

उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी के मुताबिक यह प्रति साल करीब 1200 करोड़ रुपये है और पिछले 10 साल के लिए केंद्र का दिल्ली के एमसीडी के लिए 12,000 करोड़ बकाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं केन्द्र से एमसीडी को अनुदान देने का अनुरोध करता हूं ताकि वे डॉक्टरों का वेतन दे पाएं।’’

उन्होंने कहा कि महामारी ने दिल्ली सरकार के कर संग्रह को प्रभावित किया। फिर भी, वह ठीक से मामलों का प्रबंधन कर रही है और अपने डॉक्टरों तथा शिक्षकों को वेतन दे रही है।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘अगर हमारे पास कोष होता, तो मैं आज ही एमसीडी के डॉक्टरों का वेतन दे देता.... इसके संविधान के तहत होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।’’

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