देश की खबरें | माकन ने जयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं से संवाद किया

जयपुर, 10 सितम्बर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बृहस्पतिवार को किसानों को बिजली बिलों में राहत देने संबधी मामलों के बारे में कांग्रेस के जयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं की राय जानी।

माकन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘कार्यकर्ताओं ने बैठक में बिजली के बिलों में सतर्कता जाँच रिपोर्ट (वीसीआर) और स्थाई शुल्क संबंधी मामले उठाये। इस संबंध में जो भी निर्णय होगा वह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेना है..निर्णय शीघ्र ही हम सबके सामने होगा।’’

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माकन जयपुर संभाग के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से प्रतिक्रिया ले रहे थे। माकन कांग्रेस आलाकमान द्वारा पार्टी के विधायकों और नेताओं के मुद्दों को देखने के लिये गठित कमेटी के सदस्य हैं।

उन्होंने कहा कि यह दो तरफा 'फीडबैक' कार्यक्रम है जिसमें सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुझाव को शामिल किया जा रहा है।

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कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सुझावों के आधार पर यह पहले ही तय कर लिया गया है कि जिला प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में उन कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए बैठक करेंगे जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी।

उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष को ब्लाक स्तर की बैठकों में भाग लेने का एक सुझाव आया है। वहीं बिजली चोरी और तारों के साथ छेडखानी वाले मामलों का निपटान करने संबंधी मुद्दे भी बैठक में सामने आये हैं।

उन्होंने कहा कि वीसीआर निपटान को एक समिति द्वारा ऐसी स्थिति में किया जाता है जब उपभोक्ता 70 प्रतिशत बकाया भुगतान करने के लिए तैयार होता है।

उन्होंने कहा कि पहले से ही कोरोना संकट से जूझ रहे किसानों को सहायता देना चाहती है। बकाया बिलों के निपटान का मानदंड कम किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि युवाओं को नियुक्ति देने के लिये राजस्थान में अध्यापकों की योग्यता परीक्षा (रीट) पहले से ही आयोजित की जा चुकी है।

माकन ने दोहराया कि राज्य सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में किए गए अधिकांश वादों को डेढ़ वर्षों के कार्यकाल में पूरा कर लिया है और एक रिपोर्ट कार्ड राज्य की जनता के सामने दो अक्टूबर को पेश किया जाएगा।

उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के आंकड़े गोवा और नयी दिल्ली से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि संकट से निपटने में भीलवाड़ा मॉडल की देश भर में सराहना हुई है।

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