देश की खबरें | महाराष्ट्र बजट में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में रियायत, विशेष एसआरपीएफ बटालियन की घोषणा

मुंबई, आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित कदमों में राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) की एक महिला बटालियन का गठन करने और महिला के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित होने की स्थिति में रजिस्ट्री शुल्क में रियायत दिया जाना शामिल है।

ये घोषणाएं विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से की गई।

उन्होंने कहा, ‘‘महिला दिवस के अवसर पर, मैं देश में एसआरपीएफ की पहली महिला बटालियन के गठन की घोषणा करता हूं।’’

उन्होंने कहा कि ‘राजमाता जिजाऊ गृह-स्वामिनी योजना’ के तहत परिवार की महिला के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पवार ने कहा, ‘‘महिला घर को एक अर्थ देती है और उसके लिए संपत्ति में स्वामित्व की उम्मीद करना गलत नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, एक अप्रैल से प्रचलित दरों में एक रियायत (स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत) दी जाएगी, बशर्ते संपत्ति की रजिस्ट्री महिला के नाम पर की जाती है।’’

महिला और बाल विकास विभाग के लिए 2,247 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जबकि 1,398.66 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त होंगे। विभाग के लिए कुल परिव्यय 3,637 करोड़ रुपये होगा।

पवार ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को राज्य परिवहन बसों द्वारा मुफ्त में स्कूल और कॉलेज की यात्रा करने की अनुमति होगी।

राज्य परिवहन एमएसआरटीसी को पर्यावरण के अनुकूल 1,500 सीएनजी और हाइब्रिड ईंधन बसें प्रदान की जाएंगी, मेट्रो शहरों में तेजस्विनी योजना के तहत महिलाओं के लिए अतिरिक्त विशेष बसें प्रदान की जाएंगी।

जिला वार्षिक योजना के लगभग 300 करोड़ रुपये सालाना से 3 प्रतिशत धनराशि महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के लिए योजनाओं के लिए निर्धारित की जाएगी।

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