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नयी दिल्ली, 27 नवंबर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों के पंजीकरण के लिए ‘पीएम-उदय’ के सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करने का निर्देश दिया। राजनिवास के एक बयान में यह जानकारी दी गई।
यह कदम अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है, जिसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) का मुकाबला विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस से है।
प्रधानमंत्री-अनधिकृत कालोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) को राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
बयान में कहा गया है कि सक्सेना ने डीडीए अधिकारियों को नए आवेदन स्वीकार करने से पहले पीएम-उदय के लंबित आवेदनों का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
इसमें कहा गया कि उपराज्यपाल द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के कई दौरों के दौरान लोगों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर सक्सेना ने बुधवार को ‘पीएम-उदय’ की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
बयान के मुताबिक, उपराज्यपाल के दौरों के दौरान लोगों ने उन्हें अपनी चिंताओं और नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल लालफीताशाही से अवगत कराया था।
इसके मुताबिक, उपराज्यपाल सचिवालय ने डीडीए को शनिवार से 31 दिसंबर तक अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया है।
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