जरुरी जानकारी | आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी एलआईसी-सरकार, बोलियां आमंत्रित

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर सरकार ने आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए शुकेरवार को संभावित निवेशकों से बोलियां आमंत्रित कीं।

सरकार एलआईसी के साथ मिलकर इस वित्तीय संस्थान में यह हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए बोलियां जमा करने या अभिरुचि पत्र (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 तय की गई है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने बोलियां आमंत्रित करते हुए कहा कि संभावित निवेशक के पास न्यूनतम 22,500 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। साथ ही बोली लगाने के लिए पात्र होने को लेकर पिछले पांच में से तीन वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ में होना जरुरी है। दीपम के अनुसार, आवेदन करने वाले एक कंसोर्टियम में अधिकतम चार सदस्यों की अनुमति होगी।

सफल बोलीदाता को अधिग्रहण की तारीख से पांच साल के लिए इक्विटी पूंजी का कम-से-कम 40 प्रतिशत अनिवार्य रूप से सुनिश्चित रखना होगा।

इसके अलावा दीपम ने बड़े औद्योगिक/कॉरपोरेट घरानों या व्यक्तियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने से भी रोक लगा दी।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में 529.41 करोड़ शेयरों के साथ 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि केंद्र सरकार के पास 488.99 करोड़ शेयरों के साथ 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

दीपम के अनुसार, इस प्रक्रिया में सरकार की 30.48 प्रतिशत और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। दोनों की हिस्सेदारी मिलकर आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 60.72 प्रतिशत है।

इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी भी संभावित खरीदार को स्थांतरित हो जाएगी।

वहीं, हिस्सेदारी बिक्री के बाद बैंक में एलआईसी और सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी घटकर 34 फीसदी रह जाएगी।

इस बीच, आईडीबीआई बैंक का शेयर बीएसई सेंसेक्स पर पिछले बंद के मुकाबले 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 42.70 रुपये पर बंद हुआ। मौजूदा बाजार मूल्य पर इस बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 27,800 करोड़ रुपये से अधिक बैठेगा।

एलआईसी द्वारा बैंक की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत प्राप्त करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी, 2019 से आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत कर दिया था।

गौरतलब है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 24,544 करोड़ रुपये वह पहले ही जुटा चुकी है।

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