तिरुवनंतपुरम, 27 नवंबर केरल सरकार और अदाणी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लि. विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के लिए पूरक रियायत समझौते पर सहमत हुए हैं।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पूरक रियायत समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी मध्यस्थता कार्यवाही वापस लेने के बाद दी गयी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की बुधवार को जारी बयान के अनुसार, कानूनी विभाग और महाधिवक्ता के साथ परामर्श के बाद, मंत्रिमंडल ने समझौते को अपनी मंजूरी दे दी।

नये समझौते के तहत, विझिंजम बंदरगाह का दूसरा और अंतिम चरण अब 2028 तक पूरा होगा। मूल रूप से इसे 2045 में पूरा किया जाना था। पिछली व्यवस्था के विपरीत, यह समझौता बंदरगाह के सभी चरणों का पूरा होना सुनिश्चित करेगा।

परिणामस्वरूप, अदाणी पोर्ट्स अगले चार साल के भीतर 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश करेगी।

एक बार पूरा होने पर, बंदरगाह की न्यूनतम क्षमता 30 लाख टीईयू (बीस फुट समतुल्य इकाई) तक पहुंच जाएगी।

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