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अपने पापों से आप को समाप्त कर रहे हैं CM केजरीवाल: भाजपा सांसद मनोज तिवारी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल अपने ‘‘पापों’’ से पार्टी को खत्म कर रहे हैं. इससे कुछ घंटों पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए आप को समाप्त करने की कोशिश कर रही है.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
अपने पापों से आप को समाप्त कर रहे हैं CM केजरीवाल: भाजपा सांसद मनोज तिवारी

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल अपने ‘‘पापों’’ से पार्टी को खत्म कर रहे हैं. इससे कुछ घंटों पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए आप को समाप्त करने की कोशिश कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो नवंबर को तलब किया है.

समन भेजे जाने पर आप ने इस बात की प्रबल आशंका जतायी कि ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी. आम आदमी पार्टी ने साथ ही कहा कि भाजपा शीर्ष नेताओं को सलाखों के पीछे भेज करके पार्टी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है. भाजपा सांसद और पार्टी की दिल्ली इकाई के पूर्व प्रमुख मनोज तिवारी ने दावा किया कि केजरीवाल अपने ‘पापों’ से आप को खत्म कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ केजरीवाल को उन माताओं और बहनों का अभिशाप लगा है जिनके परिवार तबाह हो गए क्योंकि नयी आबकारी नीति के तहत केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजधानी के हर गली-नुक्कड़ में शराब की दुकानें खोली गईं.’’ तिवारी ने दावा किया कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था, लेकिन अब वह खुद ही इसमें लिप्त हैं. यह भी पढ़ें : ओडिशा के नुआपाड़ा में तेंदुए के हमले में सात वर्षीय बच्चे की मौत

तिवारी ने कहा, ‘‘ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है जो बहुत जरूरी है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आबकारी नीति मामले में पैसे के लेन देन की बात सामने आई है. ’’ भाजपा ने मांग की है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें. केजरीवाल सरकार ने पिछले साल जुलाई में दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को रद्द कर दिया था. उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति के निर्माण और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी.

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