बेंगलुरु, 21 अक्टूबर सामाजिक कार्यकर्ता टी जे अब्राहम ने सोमवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से आग्रह किया है कि वह महाधिवक्ता को मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अपील पर विचार करने का निर्देश दें।
अब्राहम ने कहा कि यदि राज्य के महाधिवक्ता ने उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया तो राज्यपाल को उन्हें पद से हटा देना चाहिए।
अब्राहम उन तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने एमयूडीए क्षेत्र आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।
अब्राहम ने आरोप लगाया कि खान ने सिद्धरमैया के खिलाफ जांच की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को राजनीतिक निर्णय बताया है।
अब्राहम ने राजभवन में राज्यपाल गहलोत से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़े उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कर्नाटक के आवास और वक्फ मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान ने आप सबके सामने खुले तौर पर इसे राजनीतिक फैसला बताया। न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अनुसार, 27 सितंबर को हमने महाधिवक्ता को नोटिस भेजा। महाधिवक्ता को अपनी सहमति देनी होगी। महाधिवक्ता के सामने दो सवाल हैं- क्या वह सरकार के पक्ष में खड़े होंगे या न्यायपालिका के पक्ष में।’’
अब्राहम ने कहा कि अदालत के आदेश को राजनीतिक फैसला कहना पूरी तरह से अपमानजनक बयान है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)