जरुरी जानकारी | इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 86,824 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
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नयी दिल्ली, 27 जून इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत 31 मई, 2022 तक 86,824 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव वाले कुल 314 आवेदनों को मंजूरी दी है।
एक आधिकारिक नोट के अनुसार, जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी, उसमें बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि. का 596 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है।
इस महीने 24 तारीख को जारी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, ‘‘31 मई , 2022 की स्थिति के मुताबिक 89,232 करोड़ रुपये निवेश प्रस्ताव वाले 320 आवेदन विचार के लिये आए थे। इसमें से 86,824 करोड़ रुपये के 314 आवेदनों को मंजूरी दे दी गयी है।’’
सरकार ने जुलाई, 2012 में संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप) की मंजूरी दी थी। इसे अगस्त, 2015 और जनवरी, 2017 में संशोधित किया गया था। इसमें 20 से 25 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है।
एम-सिप के तहत आवेदन देने की अवधि 31 दिसंबर, 2018 समाप्त हुई।
दस्तावेज के अनुसार 31 मई, 2022 की स्थिति के अनुसार, 114 आवेदनकर्ताओं को 1,774.47 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिये गये।
एम-सिप पहली ऐसी योजना थी जिसके तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों को आकर्षित किया।
इसके तहत शुरुआती आवेदकों में सैमसंग, एलजी, बॉश, तेजस नेटवर्क्स, मदरसन सूमी सिस्टम्स, टाटा पावर एसईडी, निप्पॉन ऑडियोट्रोनिक्स आदि शामिल हैं।
सरकार अब वैश्विक मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लेकर आई है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 27, 2022 08:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
