देश की खबरें | ‘बफर जोन’ को वनों के अंदर सीमित करने का इरादा; क्षेत्र सर्वेक्षण पर किया जा रहा विचार:केरल सरकार

तिरूवनंतपुरम/कोझीकोड, 20 दिसंबर केरल सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसका इरादा ‘बफर जोन’ को वन क्षेत्रों के अंदर सीमित करने से जुड़ी कोशिशों को आगे बढ़ाने का है और इसलिए वह इस मुद्दे पर लोगों की चिंताएं दूर करने के लिए प्रभावित इलाकों का क्षेत्र सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है।

सीरियन-मालंकार कैथोलिक चर्च के आर्चबिशप बेसलियोस क्लीमिस से मुलाकात के बाद तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से बात करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री एंटनी राजू और जल मंत्री रोशी ऑगस्टाइन ने कहा कि वाम मोर्चा (एलडीएफ) सरकार का इरादा बफर जोन को वनों के अंदर सीमित रखने की कोशिश करना है।

मंत्रियों ने कहा कि सरकार उन इलाकों का क्षेत्र सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है, जहां बफर जोन को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लागू किया जाना है।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा मंगलवार को बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक से पहले उन्होंने कार्डिनल से मुलाकात की। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें राज्य के राजस्व, वन, वित्त मंत्री तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भी शामिल होंगी।

यह बैठक, संरक्षित वनों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास स्थित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के दायरे को निर्धारित करने के मुद्दे पर बुलाई गई है।

ऑगस्टाइन ने कहा कि सरकार का इरादा उपग्रहीय सर्वेक्षण में मौजूद‘कमियों’ को ठीक करना और लोगों को आवश्यक मदद पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि मुख्यमंत्री विजयन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है।

इस बीच, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस तरह के मुद्दे निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के प्रशासन का हिस्सा हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

उन्होंने कोष्षिकोड में संवाददाताओं से कहा कि यदि कानून का उल्लंघन होता है या निर्धारित नियमों से भटकाव होता है, तब वह हस्तक्षेप करेंगे।

खान ने कहा कि अभी किसी ने भी शिकायत या याचिका के साथ उनसे इस मुद्दे पर संपर्क नहीं किया है और यदि कोई ऐसा करता है तो वह इसे निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार संबंधित प्राधिकार के पास भेज देंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूं कि कोई याचिका समाधान के बगैर नहीं रहे।’’

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