जरुरी जानकारी | भारत, अमेरिका ने व्यापार, निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की

नयी दिल्ली, 26 अगस्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने शनिवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की।

सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर गोयल ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी समकक्ष ताई के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

उन्होंने कहा, “आपसी हित के प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और व्यापार तथा निवेश में वृद्धि के जरिए बढ़ती भारत-अमेरिका साझेदारी को और गति देने के तरीकों पर भी बात की।”

एक अधिकारी ने हाल में कहा था कि दोनों देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में पोल्ट्री से जुड़े अपने आखिरी व्यापार विवाद को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं।

इसके अलावा दोनों देश एक-दूसरे की कंपनियों को सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति देकर साझेदारी बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जून में अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप जुलाई में भारत और अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में लंबित छह व्यापार विवादों को पारस्परिक रूप से हल किया।

मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका से व्यापार समझौते अधिनियम-नामित देश के रूप में मान्यता प्राप्त करने के प्रति भारत की रुचि के बारे में बताया। इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

इस संबंध में, दोनों पक्षों ने सरकारी खरीद से संबंधित मुद्दों पर आधिकारिक स्तर पर चर्चा शुरू करने का स्वागत किया है।

साल 2012 में अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) में भारत के खिलाफ पोल्ट्री मामला दायर किया था। भारत पैनल और अपीलीय निकाय दोनों स्तरों पर विवाद हार गया है। भारत के खिलाफ फैसला सुनाया गया कि अमेरिका से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर नयी दिल्ली का प्रतिबंध वैश्विक मानदंडों के अनुरूप नहीं था।

चूंकि भारत तय समय सीमा के भीतर फैसले को लागू नहीं कर पाया, इसलिए अमेरिका ने मुआवजे की मांग की। इसके बाद दोनों देश आपसी सहमति से मामले को सुलझाने पर चर्चा कर रहे हैं।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय माल व्यापार बढ़कर 128.8 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2021-22 में यह 119.5 अरब डॉलर था।

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