देश की खबरें | भारत और रोमानिया ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, कारोबार एवं निवेश बढ़ाने पर चर्चा की

नयी दिल्ली, 13 जून भारत और रोमानिया ने द्विपक्षीय कारोबार एवं निवेश को बढ़ाने और कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, आवाजाही, नवीकरणीय ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ने के रास्तों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने जी 20 समूह की अध्यक्षता, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया।

रोमानिया में भारतीय दूतावास के बयान के अनुसार, भारत रोमानिया विदेश कार्यालय स्तर की पांचवें दौर की विचार विमर्श बैठक का आयोजन सोमवार को बुखारेस्ट में हुआ था । इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने किया और रोमानिया के शिष्टमंडल का नेतृत्च वहां के वैश्विक एवं कूटनीतिक रणनीतिक मामलों के मंत्री ट्रायन लारेंतु रिस्टिया ने किया।

बयान के अनुसार, भारत और रोमानिया वर्ष 2023 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच गर्मजोशी से भरे और मित्रतापूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध पिछले तीन वर्षो में दो गुणा होकर 1.3 अरब डाल हो गए हैं।

इसमें कहा गया है कि रोमानिया में हाल के वर्षो में भारतीय निवेश बढ़ा है जो करीब 1.7 अरब डालर हो गया है तथा वहां 550 से अधिक कंपनियां मौजूद हैं। भारत में भी 50 से अधिक रोमानियाई कंपनियां मौजूद हैं।

बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने चर्चा के दौरान द्विपक्षीय कारोबार एवं निवेश को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रीत किया।

इसमें कहा गया है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण आयामों की समीक्षा की तथा कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, आवाजाही, नवीकरणीय ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ने के रास्तों पर चर्चा की।

बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने भारत की जी20 समूह की अध्यक्षता, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार वार्ता, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों, यूक्रेन, अफगानिस्तान सहित साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।

दोनों पक्षों ने अगले वर्ष के प्रारंभ में आपसी सहमति से निर्धारित तिथि को विदेश कार्यालय स्तरीय बैठक नयी दिल्ली में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

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