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शिमला, 28 दिसंबर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राज्यकर्मियों के वास्ते पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) मंजूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने इस संबंध में केंद्र को एनपीएस अंशदान के तहत संकलित धनराशि को जारी करने के लिए पत्र लिखा है।
यहां नयी पेंशन योजना के कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि फार्मूला बनाया जाना है ताकि पेंशनभोगियों को नियमित एवं सम्मानजनक पेंशन मिल सके।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में राज्य के लोगों के लिए 10 गारंटियों का वादा किया है और सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से अमलीजामा पहनाएगी।
ओपीएस लागू करना कांग्रेस का एक बड़ा चुनावी वादा है।
सुक्खू ने कहा कि राज्य ने केंद्र को एनपीएस अंशदान के तहत संकलित धनराशि को जारी करने के लिए पत्र लिखा है।
मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर ‘‘अपने शासनकाल के आखिर समय 900 से अधिक संगठन खोलने को लेकर’’ निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि इससे हर साल सरकारी खजाने पर 5000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा । उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को ध्यान में रखकर बिना सोचे-समझे ऐसा किया गया।
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