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नयी दिल्ली, पांच जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने आठ जून से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएएसी) का कामकाज आंशिक रूप से बहाल करने का फैसला किया गया है।
रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी एक दिशानिर्देश अधिसूचना में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की मध्यस्थता समिति की 30 मई की बैठक में यह फैसला लिया गया कि डीआईएसी का कामकाज आंशिक रूप से बहाल किया जाएगा।
डीआईएसी दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में स्थित है।
दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के कारण पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर डीआईएसी में मध्यस्थता की कार्यवाही को, केंद्र में उपस्थित हो कर संचालित करना व्यवहार्य नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय की क्रमिक कार्य योजना की तैयारी के लिये समिति ने 14 मई को हुई अपनी बैठक में डीआईएसी को मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के जरिये शुरू करने का निर्देश दिया था।’’
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दिशानिर्देश संबंधी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘न्यायमूर्ति जे आर मिधा की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता समिति ने 30 मई को हुई अपनी बैठक में इसे आठ जून से लागू करने का फैसला किया।
अधिसूचना के मुताबिक, मध्यस्थता समिति ने फैसला किया है कि नये मामले दायर करने के लिये पक्षकार याचिका/अर्जी/दस्तावेज आदि डीआईएसी को ईमेल के जरिये भेज सकते हैं।
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