Family Land Disputes: लंबे समय से अदालतों में लंबित पारिवारिक जमीन विवादों के निपटारे के लिए नया कानून बनाएगा हरियाणा

चंडीगढ़, 18 अप्रैल: हरियाणा, राज्य में किसी उचित निवारण तंत्र के अभाव के कारण वर्षों से अदालतों में लंबित पारिवारिक भूमि विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाएगा. एक सरकारी बयान में मंगलवार को इसकी जानकारी दी गयी है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम में औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को साझा किया. बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है, ‘‘पारिवारिक भूमि विवादों के समाधान के वास्ते, राज्य एक नया कानून लाने के लिए तैयार है, जो ऐसे सभी विवादों का त्वरित हल सुनिश्चित करेगा, जो उचित निवारण तंत्र के अभाव में वर्षों से अदालतों में लंबित हैं. यह भी पढ़ें: Same Sex Marriage: भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुरुग्राम का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हुआ है, उसी तर्ज पर अब राज्य के अन्य जिलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आज गुरुग्राम वैश्विक शहर तथा एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बन गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया की शीर्ष कांपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘फरीदाबाद भी इसी दिशा में धीरे-धीरे बढ़ रहा है. जेवर हवाई अड्डे से इसके संपर्क के कारण औद्योगिक गतिविधियां यहां बढ़ रही है। इतना ही नहीं, हिसार हवाईअड्डे का परिचालन जल्दी ही शुरू होगा, जिससे जिले की प्रगति को निश्चित रूप से काफी बढ़ावा मिलने वाला है.’’ खट्टर ने कहा कि पंचकुला जिले को भी स्थानीय लाभ है, और चंडीगढ़ हवाईअड्डा पास में होने का भी फायदा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है.

कानून व्यवस्था की स्थिति पर खट्टर ने कहा, "पड़ोसी राज्यों की तुलना में हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है.’’

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