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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में आवंटित किए जाने वाले सभी राशन डिपो में से 33 फीसदी महिलाओं के लिए होंगे. स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन डिपो आवंटन के लिए आवेदन करने वाले स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी.
आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बस टर्मिनस पर लॉटरी या किसी अन्य माध्यम से आवंटित 25 प्रतिशत दुकानें स्वयं सहायता समूहों के लिए आरक्षित होंगी. खट्टर ने कहा, यदि दुकानों की नीलामी की जाती है तो उन्हें नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. 500 Rs Notes Missing: कहां ‘लापता’ हुए 500 रुपये के नोट? RBI को 88 हजार करोड़ का नहीं मिला हिसाब, RTI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
बयान के अनुसार, बातचीत के दौरान स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों ने उनके लिए की गई घोषणाओं के वास्ते मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की.
राज्य में स्वयं सहायता समूहों के विकास का उल्लेख करते हुए खट्टर ने कहा कि 2014 में सिर्फ 812 स्वयं सहायता समूह हुआ करते थे जो पिछले साढ़े आठ साल में बढ़कर 57,000 से ज्यादा हो गए हैं.
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