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नयी दिल्ली, 10 जुलाई केंद्र ने सोमवार को कहा कि खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत छोटे व्यापारियों को चावल की बिक्री के लिए आयोजित पहले ई-नीलामी दौर को ठंडी प्रतिक्रिया मिली है, लिहाजा नीति में बदलाव करने पर विचार किया जा सकता है।
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) में राज्यों को भाग लेने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि केंद्र अगले कदम पर निर्णय लेने से पहले देखेगा कि ई-नीलामी दौर कैसे चलते हैं।
ओएमएसएस के तहत चावल की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस-शासित कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति बन गई है। केंद्र का कहना है कि अगर सभी राज्य केंद्रीय बफर स्टॉक से चावल मांगना शुरू कर देते हैं तो मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त भंडार नहीं है।
चोपड़ा ने कहा कि तमिलनाडु और ओडिशा सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कहना है कि केंद्र के अधिशेष खाद्य भंडार का उपयोग 140 करोड़ आबादी के बड़े हित में किया जाना चाहिए, न कि किसी विशेष वर्ग और विशेष समुदाय के लिए।
खाद्य सचिव ने संवाददाताओं से कहा कि चावल के लिए ओएमएसएस कई वर्षों के बाद शुरू किया गया है और यह कदम खुदरा बाजार में किसी भी कृत्रिम मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाजार को संकेत देने के लिए उठाया गया है।
ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री के लिए पांच जुलाई को आयोजित पहली ई-नीलामी में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 3.88 लाख टन चावल की पेशकश की थी लेकिन पांच बोलीदाताओं को केवल 170 टन ही बेचा गया। अगली नीलामी 12 जुलाई को होने वाली है।
इस पर चोपड़ा ने कहा, "एक दौर में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने से निराश न हों। ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री समाप्त नहीं हुई है। यह 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी और बिक्री हर हफ्ते ई-नीलामी के जरिए होगी।"
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार चावल की बिक्री बढ़ाने के लिए ओएमएसएस नीति में बदलाव करने की योजना बना रही है, सचिव ने कहा: "सरकार के पास विकल्प हैं और वह अगले कुछ दौर में जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेगी। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। सरकार बदलावों के लिए तैयार है।"
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