देश की खबरें | सरकार ने लोक-समर्थक शासन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं: प्रधानमंत्री
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नयी दिल्ली, चार जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी सरकार की विभिन्न पहल का ब्योरा साझा किया और कहा कि इसने लोक-समर्थक शासन को बढ़ावा देने के लिए सिलसिलेवार प्रयास किए हैं जो गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा वंचित समुदाय की मदद करते हैं।
मोदी ने अपनी वेबसाइट से लेख साझा किए, जिनमें रक्षा क्षेत्र में सरकार के सुधार, भारतीयों की मदद के लिए विदेशी धरती पर मानवीय और जन-केंद्रित उपायों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की पहल का विवरण है।
वह केंद्र में अपने नेतृत्व वाली सरकार की 30 मई को मनाई गई आठवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विभिन्न पहल को रेखांकित करते रहे हैं।
माईजीओवीइंडिया का एक ट्वीट, उनके द्वारा रीट्वीट किया गया जिसमें भारत में आतंकवादी हमलों के जवाब में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों पर लक्षित सर्जिकल और हवाई हमले, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, रक्षा निर्यात में छह गुना वृद्धि का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा, विदेश से 1.83 करोड़ से अधिक भारतीयों को सुरक्षित लाने, कोविड-19 महामारी और 2014 के बाद से आतंकी हमलों में 52 प्रतिशत की कमी, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की विदेश नीति का भी इसमें उल्लेख किया गया है।
उन्होंने कहा, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने लोक-समर्थक शासन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचित समुदाय की मदद करते हैं। #सुशासन के आठ साल।”
मोदी ने अपने ऐप पर एक लेख भी साझा किया जिसमें स्वदेशीकरण पर जोर दिए जाने के साथ, रक्षा गलियारे के निर्माण और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रक्षा क्षेत्र में सुधारों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डाला गया।
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है, जो प्रत्येक भारतीय का ध्यान रखती है और उसके लिए चिंतित रहती है।’’ उन्होंने कहा कि यह लोक-केंद्रित और मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित है।
प्रधानमंत्री ने एक लेख साझा किया जिसमें युद्ध प्रभावित यूक्रेन, यमन और अफगानिस्तान जैसे देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न अभियानों तथा विदेशी नागरिकों को भी भारत द्वारा सुरक्षित निकालने का विवरण दिया गया है।
मोदी द्वारा साझा किए गए एक अन्य लेख में ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक समझौतों को सूचीबद्ध किए जाने तथा भारत को "आत्मनिर्भर" बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 से अधिक देशों में भारत के 20 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीकों के निर्यात का उल्लेख किया गया है।
लेख में कहा गया है, "यह भी उसी आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के कारण है कि भारत का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जबकि भारत में विदेशी निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर है। स्पष्ट रूप से, दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है और कोविड बाद की विश्व व्यवस्था में इसे एक विश्वसनीय भागीदार मानती है।’’
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