देश की खबरें | आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: चौहान

भोपाल, 17 जून प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रारंभिक जांच में मध्यप्रदेश के 27 अस्पतालों में अनियमितता परिलक्षित होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चौहान ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक में यह बात कही। इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, मध्यप्रदेश द्वारा स्व-प्रेरणा से अभी तक 12 जिलों में प्रकरणों का परीक्षण कर संदिग्ध 84 चिकित्सालय की सूक्ष्म जांच की गई। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 27 अस्पतालों में अनियमितता परिलक्षित हुई है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

इस पर चौहान ने कहा, ‘‘आयुष्मान भारत योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। योजना में बेहतर कार्य करें, ताकि मरीजों को उपचार कराने में कोई असुविधा नहीं हो।’’ उन्होंने कहा कि योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए।

इस बैठक में मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

चौहान ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा असहनीय है। योजना में घोटाला नहीं चलने देंगे। यह मरीजों और सरकार के साथ धोखा है। घोटाला करने वालों की गिरफ्तारी के साथ उनकी अन्य गतिविधियों की जांच भी करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा दल बनाकर जांच कराई जाए। संदिग्ध पाये गए अस्पतालों में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर एक्टिव रहें और मरीजों से पूछताछ करें कि वे भर्ती हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 27 अस्पताल में कमियां सामने आई हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई करें ताकि आगे ऐसा नहीं हो। इस बैठक में संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका दास ने बताया कि आयुष्मान में संबद्ध अस्पतालों में भर्ती मरीजों की चिकित्सकीय गुणवत्ता के लिए औचक निरीक्षण किया गया।

अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या के साथ इस बात की भी जांच की गई कि मरीजों से अतिरिक्त राशि तो नहीं ली जा रही। इसकी भी जांच की गई कि चिकित्सालयों द्वारा बीमारी के अनुसार उपचार उपलब्ध कराया गया है या नहीं ।

चौहान ने कहा कि उपचार में गुणवत्ता का ध्यान रखे जाने का भी परीक्षण कराया गया। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि कुछ अस्पतालों ने मरीज भर्ती नहीं किये लेकिन उनकी भर्ती के फर्जी दस्तावेज पोर्टल पर जमा कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी प्रकरण में उचित विधिक कार्रवाई कराई गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समस्त अस्पतालों को, जो योजना का दुरूपयोग कर रहे हैं, उन्हें योजना से असम्बद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है।

दास ने बताया कि मरीजों को नि:शुल्क उपचार न देते हुए उनसे अतिरिक्त राशि की मांग किये जाने संबंधी प्रकरणों में तीन गुना अतिरिक्त अर्थदंड अधिरोपित किया जा रहा है। अस्पतालों की जांच का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इलाज के दौरान और इलाज के बाद मरीजों से उनकी राय ली जा रही है।

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