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नयी दिल्ली, चार सितंबर जी20 सदस्य देशों के कुछ नेताओं द्वारा शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लेने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के स्तर के बजाय प्रमुख ज्वलंत मुद्दों पर देशों द्वारा अपनाई जाने वाली स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
जयशंकर ने कहा, ‘‘आखिरकार, देशों का प्रतिनिधित्व उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है। प्रतिनिधित्व का स्तर किसी देश की स्थिति का अंतिम निर्धारक नहीं बनता है।’’
उन्होंने यह टिप्पणी दूरदर्शन पर प्रसारित एक चर्चा के दौरान की।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को बीजिंग में घोषणा की कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस सप्ताह नयी दिल्ली में होने जा रहे जी20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे और चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली क्विंग करेंगे।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के अपने फैसले से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अवगत करा चुके हैं क्योंकि उन्हें यूक्रेन में ‘‘विशेष सैन्य अभियान’’ पर ध्यान केंद्रित करना है।
रूसी राष्ट्रपति पिछले साल नवंबर में भी जी20 के बाली शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे।
जयशंकर ने दूरदर्शन पर प्रसारित टिप्पणी में कहा कि इस साल के जी20 शिखर सम्मेलन को ‘‘इसके परिणामों’’ के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्वलंत मुद्दों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों एवं समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
जी20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरसरकारी मंच है।
इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और वैश्विक जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
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