देश की खबरें | कोरोना से लडाई लंबे समय तक चल सकती है-रावत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से ई-संवाद करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है और इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने एक योद्धा की भूमिका का निर्वहन किया है।
यहां प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से ई-संवाद करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है और इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने एक योद्धा की भूमिका का निर्वहन किया है।
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई लम्बे समय तक चल सकती है ओर हमें सतर्कता एवं जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में इस संक्रमण को काफी नियंत्रित किया गया है जबकि भारत में इस वायरस से मुत्यु दर बहुत कम है एवं मरीजों के ठीक होने की दर भी अच्छी है।
उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए स्वच्छता के साथ ही मास्क के उपयोग एवं शारीरिक मेल जोल से दूरी के पालन के लिए भी लोगों को जागरूक करना होगा । उन्होंने कहा कि सावधानी और सतर्कता ही इस बीमारी का सबसे अच्छा निदान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न राज्यों से उत्तराखण्ड के 3.28 हजार से अधिक लोग वापस अपने घरों में आये।
रावत ने कहा कि राज्य में कोविड से निपटने के लिए वेंटिलेटर, आईसीयू, बैड एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन दो हजार से अधिक कोरोना टेस्ट हो रहे हैं ।
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए गांवों का विकसित होना जरूरी है और तभी ग्राम स्वराज साकार होगा ।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सभी को मिलजुल कर काम करना है और चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए देशवासियों को 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेट फेज -2 परियोजना में राज्य के 12 जिलों के 65 ब्लॉक के अंतर्गत 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए लगभग दो हजार करोड़ रू की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचने से विकास के एक नए युग आरंभ होगा व ग्रामीण अंचलों की अर्थ व्यवस्था को गति मिलेगी।
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