देश की खबरें | पंजाब के किसान संगठनों ने सीमा सील करने के हरियाणा सरकार के फैसले की निंदा की

चंडीगढ़, 24 नवंबर पंजाब के किसान संगठनों ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ उनके प्रस्तावित दिल्ली मार्च के मद्देनजर 26 और 27 नवंबर को हरियाणा सरकार द्वारा पड़ोसी राज्य से लगी अपनी सीमाएं सील करने का निर्णय लिये जाने की मंगलवार को निंदा की।

किसान संगठनों ने कहा कि वे अपने प्रस्तावित मार्च के लिए तैयार हैं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसमें महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे।

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ऑल-इंडिया किसान संघर्ष कोर्डिनेशन कमिटी, राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न धड़ों ने केंद्र पर हाल के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए 26-27 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ का आह्वान किया था।

उन्होंने घोषणा की थी कि वे राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले पांच राजमार्गों से दिल्ली पहुंचेंगे और यदि उन्हें कहीं रोका गया तो वे वहीं अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ जायेंगे।

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भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, ‘‘ पंजाब के साथ लगती सीमा को सील करने के हरियाणा सरकार के कदम की हम कड़ी निंदा करते हैं। उसने कई किसान नेताओं को एहतियाती हिरासत में ले लिया है। ’’

उन्होंने सवाल दागा कि कैसे वह किसानों को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने से रोकने के लिए ऐसी पाबंदियां लगा सकती है।

प्रस्तावित मार्च पर उन्होंने कहा कि यह ऐतहासिक आंदोलन होगा।

तीन दिसंबर को तीसरे दौर की वार्ता के लिए केंद्र द्वारा निमंत्रण दिये जाने पर राजेवाल ने कहा कि किसान संगठनों की अगली बैठक में इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा।

आप और अकालियों समेत कई राजनीतिक दलों ने किसानों के मार्च के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा सरकार के कदम की निंदा।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपना विरोध मार्च टाल देने की अपील की।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि 26 और 27 नवंबर को पंजाब से लगती राज्य की सीमा सील रहेगी।

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