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नयी दिल्ली, छह सितंबर केंद्र ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 जांच पर उसके अद्यतन परामर्श का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
केंद्र के इस निर्देश का यह उद्देश्य है कि ‘मांग आधारित जांच’ की अनुमति देकर लचीलापन और सहजता के साथ अधिक संख्या में जांच करने के लक्ष्य को हासिल किया जाए।
‘भारत में कोविड-19 जांच के लिए रणनीति पर परामर्श’ (प्रारूप छह) में निरुद्ध, गैर निरुद्ध क्षेत्रों, अस्पतालों में जांच के दायरे का उल्लेख किया गया है। साथ ही, आसान तौर तरीकों के साथ मांग आधारित जांच के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिस बारे में राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश फैसला करेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे गए एक पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्याप्त जांच क्षमता और आसान जांच प्रोटोकॉल रखना देश में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक चीजें हैं।
उन्होंने पत्र में कहा कि देश में 1,600 से अधिक प्रयोगशालाओं में 4.66 करोड़ से अधिक जांच अब तक की जा चुकी हैं। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने और प्रतिदिन की जांच क्षमता बढ़ाने, दोनों ही संदर्भ में जांच से जुड़े बुनियादी ढांचे में काफी प्रगति हो रही है।
पत्र में कहा गया है, ‘‘यह बहुत ही गर्व की बात है कि पिछले दो दिनों (बुधवार और बृहस्पतिवार) में देश में प्रतिदिन 11.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच हुई, जो दुनिया में कहीं भी प्रतिदिन का सर्वाधिक जांच औसत है। ’’
इसमें कहा गया है कि जांच की सुविधा और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने के साथ कोविड-19 जांच की रणनीति को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सके।
पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय विशेषज्ञों, कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा चर्चा के बाद ‘भारत में कोविड-19 जांच के लिए रणनीति पर परामर्श’ की समीक्षा की गई और इसे अद्यतन किया गया। इसका नया रूप पहले से कहीं अधिक सहज है।
इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि निरुद्ध क्षेत्रों में रह रहे सभी लागों की रैपिड एंटीजन जांच कराई जानी चाहिए।
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