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कोलकाता, 11 अगस्त तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के चयन को विनियमित करने वाला प्रस्तावित विधेयक निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निजी एजेंसी में बदलने का हताश प्रयास है।
सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के विनियमन के लिए राज्यसभा में बृहस्पतिवार को एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि भविष्य में निर्वाचन आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
उच्चतम न्यायालय ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी। न्यायालय ने कहा था कि यह मानदंड तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद में कोई कानून नहीं बन जाता।
टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि भाजपा निर्वाचन आयोग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है क्योंकि कई सर्वेक्षणों ने संकेत दिया है कि 2024 के चुनाव में भाजपा की सीट की संख्या 200 से कम हो जाएगी।
ओ ब्रायन ने एक्स (पहले ट्विटर नाम था) पर पोस्ट में कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग से संबंधित विधेयक के साथ भाजपा आयोग को एक राजनीतिक दल की निजी एजेंसी में बदलना चाहती है। उन्होंने अब ऐसा करना शुरू कर दिया है क्योंकि दो शोध एजेंसियों के डेटा से पता चलता है कि 2024 में भाजपा की सीट 200 से कम हो जाएगी।’’
ओ ब्रायन से सहमति जताते हुए टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि यह हथकंडा 2024 के लोकसभा चुनावों को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा का एक हताश प्रयास है। उन्होंने कहा, ‘‘इस विधेयक का उद्देश्य लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग को कमजोर करना है। भाजपा निर्वाचन आयोग पर कब्जा करना चाहती है। यह लोकसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने की भाजपा की चाल है। हम इस अलोकतांत्रिक विधेयक का विरोध करेंगे।’’
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