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देहरादून: देश में सामान नागरिक सहिंता पर चल रही चर्चा के बीच उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया गया. जिसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा. यह जानकारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) ने शुक्रवार को दी. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार हो गया है और इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा.
उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल विशेषज्ञों की समिति गठित की थी. इस समिति की प्रमुख देसाई ने कहा कि पैनल ने सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है.
देसाई ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मुझे आपको यह जानकारी देते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है।"
उन्होंने कहा, "प्रारूप संहिता के साथ समिति की रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंप दी जाएगी."
देशभर में छिड़ी है चर्चा
इन दिनों देशभर में समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरवी के बाद माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे जल्द लागू कर सकती है. मोदी सरकार मानसून सत्र में ही यूसीसी विधेयक ला सकती है. विधि आयोग ने हाल ही में लोगों से नागरिक संहिता पर राय मांगी थी. देश भर से अब तक 8.5 लाख लोगों ने इस पर अपना विचार भी साझा किया है.
