नयी दिल्ली, नौ अगस्त इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बुधवार को संसद में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2023 नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था और कुशल राजकाज को समर्थन देगा।
चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर लिखा कि इस मुद्दे से वह 2010 में एक याचिकाकर्ता के रूप में जुड़े जब उन्होंने निजता को मौलिक अधिकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और इसमें सफलता भी हासिल की।
उन्होंने कहा, ‘‘ डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक आज संसद में पारित हो गया... गोपनीयता के मुद्दे पर मेरी भागीदारी 2010 में शुरू हुई, जब एक याचिकाकर्ता के तौर पर मैंने उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया। गोपनीयता को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और सफलता भी हासिल की।’’
प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था तथा कुशल शासन का समर्थन करने के लिए इसमें मदद करने का अवसर दिया...।’’
डाटा सुरक्षा की जवाबदेही निर्धारित करने के प्रावधान वाले ‘डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2023’ को बुधवार को संसद ने मंजूरी दे दी।
उच्च सदन में आज ध्वनिमत से पारित इस विधेयक में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा एकत्रित करने तथा प्रसंस्करण करने वाले निजी और सरकारी इकाइयों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक सात अगस्त को पारित हो चुका है।
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