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नयी दिल्ली: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने शनिवार को कहा कि बीते कुछ दिन में राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी देखी गई है और अगले सप्ताह तक इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे. उन्होंने कहा, ''शुक्रवार को संक्रमण की दर 6.76 प्रतिशत रही. बीते दो-तीन दिन में यह सात प्रतिशत से नीचे रही है. पिछले सप्ताह यह लगभग आठ प्रतिशत थी.'' जैन ने कहा कि संक्रमण की कुल दर भी पहली बार 10 प्रतिशत से नीचे आ गई है. मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछले दो-तीन दिन में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी देखी गई है.
उन्होंने कहा, ''अगले सप्ताह तक इसके अच्छे नतीजे सामने आने चाहिए.'' मंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के प्रसार शब्द का अर्थ तकनीकी जटिलताओं में फंस गया है.
जैन ने कहा, ‘‘जब दिल्ली और देश के सभी भागों में भारी मात्रा में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो इसे सामुदायिक स्तर पर प्रसार मान लिया जाना चाहिए था. केवल केंद्र सरकार या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यह बता सकते हैं कि सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैल रहा है या नहीं.’’
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यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली में सामुदायिक स्तर पर प्रसार हुआ है, मंत्री ने कहा, ‘‘इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या मानता हूं. मैं तकनीकी रूप से यह कहने की काबिलियत नहीं रखता.’’ दिल्ली में शुक्रवार को संक्रमण के 4,127 नए मामले सामने आए और 30 रोगियों की मौत हुई. लगभग 61,037 नमूनों की जांच की गई और संक्रमण की दर 6.76 प्रतिशत रही. दिल्ली में शुक्रवार को, संक्रमण की कुल दर 9.83 प्रतिशत रही. मंगलवार को यह 10.05 प्रतिशत थी.
मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए पांच सौ से अधिक बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘आगामी दो-तीन दिन में निजी तथा सरकारी अस्पतालों में और बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे.’’ यह पूछे जाने पर कि बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या बैंक्वेट हाल और होटलों की सेवा फिर से ली जाएगी, मंत्री ने कहा कि अस्पताल में लगभग सात हजार बिस्तर भरे हैं और आठ हजार से अधिक खाली हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘हम बिस्तरों की संख्या पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. आवश्यकता पड़ने पर हम बिस्तरों की क्षमता बढ़ाएंगे.’’ जैन ने कहा कि दिल्ली में एक महीने पहले कोविड-19 के मरीजों के लिए अस्पतालों में 14,000 बिस्तर थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 15,000 हो गई है. उन्होंने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के लिए रणनीति की समीक्षा विशेषज्ञों के साथ की जाएगी.
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