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नयी दिल्ली, पांच अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबबॉल महासंघ (एआईएफएफ) से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव द्वारा तैयार इसके संविधान को अंतिम रूप देने पर विचार के लिए शुक्रवार को सहमति जताई।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने न्यायमित्र के तौर पर अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण की इस बात पर गौर किया कि याचिकाओं पर सुनवाई की जानी चाहिए।
शंकरनारायण ने कहा, “19 मार्च को कहा गया था कि याचिकाओं को पांच अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और आज पांच अप्रैल है।”
इसके बाद पीठ ने आश्वासन दिया कि मामले को सुनवाई के लिए जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने भारतीय ओलंपिक संघ और एआईएफएफ से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाएं स्वीकार कर लीं।
दो मई, 2023 को शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति राव से फुटबॉल से संबंधित शीर्ष वैश्विक निकाय फीफा समेत विभिन्न हितधारकों के मसौदा दस्तावेज पर जताई गईं आपत्तियों पर गौर करने के बाद एआईएफएफ संविधान को अंतिम रूप देने को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया था।
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