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कासरगोड (केरल), दो मई कांग्रेस ने केरल में वामपंथी सरकार पर राज्य में ‘सुरक्षित केरल’ पहल के तहत लगाये गये कृत्रिम मेधा (एआई) कैमरों को लेकर अनियमितताओं का आरोप दोहराया और दावा किया कि जिस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपये से कम हो सकती थी, उसे 232 करोड़ रुपये में पूरा किया गया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केरल विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता रमेश चेन्निथला ने यहां पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि जिन निजी कंपनियों को निविदा प्रक्रिया में तकनीकी रूप से योग्य माना गया था, उनमें से एक के पास अपेक्षित अनुभव नहीं था।
उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने कई दस्तावेज जारी किए हैं जो ‘सुरक्षित केरल’ परियोजना के तहत एआई कैमरों को लगाये जाने में अनियमितताओं को साबित कर सकते हैं।’’
उन्होंने दावा किया कि यह स्पष्ट है कि परियोजना के लिए निविदा हासिल करने वाली कंपनी ‘एसआरआईटी’ के पास भी अपेक्षित अनुभव नहीं था और उसने परियोजना को पूरा करने के लिए कुछ अन्य अनुभवहीन फर्म से संपर्क किया था।
चेन्निथला ने आरोप लगाया, ‘‘एक ऐसी परियोजना जिसे 100 करोड़ रुपये में पूरा किया जा सकता था, उसे 232 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया। लगभग 132 करोड़ रुपये अब कुछ बेनामी कंपनियों को दिये गये और हम इसे भ्रष्टाचार के अलावा और क्या कह सकते हैं।’’
उन्होंने दावा किया कि निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है।
गौरतलब है कि केरल सरकार ने 2020 में परियोजना के लिए केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केलट्रॉन) के साथ एक समझौता किया था।
चेन्निथला ने आरोप लगाया कि केलट्रॉन ने फिर परियोजना का ठेका बेंगलुरु स्थित ‘एसआरआईटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ को दे दिया, लेकिन यह निविदा मानदंडों का उल्लंघन है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अप्रैल में ‘सुरक्षित केरल’ परियोजना का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और यातायात उल्लंघन के मामलों में कमी लाना था।
चेन्निथला ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ वाम मोर्चे के मित्रों और रिश्तेदारों की कंपनियों के खजाने को भरने के लिए आम आदमी को लूटा जा रहा है।
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