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नयी दिल्ली, 15 जून कोल इंडिया लिमिटेड के श्रमिक संगठन सरकार के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने और वाणिज्यिक खनन को मंजूरी देने के निर्णय के खिलाफ दो जुलाई से तीन दिन की हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं।
श्रमिक संगठनों के हड़ताल पर जाने का यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार बृहस्पतिवार से वाणिज्यिक खनन की प्रक्रिया शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।
केंद्रीय श्रमिक संगठनों के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इसमें भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा, इंटक, एटक और सीटू के नेता शामिल रहे।
हिंद मजदूर सभा से संबद्ध हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष नाथूलाल पांडे ने कहा, ‘‘ प्रस्तावित तीन दिन की हड़ताल का मसौदा नोटिस भेज दिया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ समेत सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों के खनन को रोकने के लिए भविष्य में सभी लड़ाइयों में साथ रहेंगे।
श्रमिक संगठनों की प्रमुख मांगों में कोयला खानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी पर रोक, कोल इंडिया की परामर्श इकाई सीएमपीडीआईएल के कंपनी से अलगाव पर रोक, संविदा कर्मचारियों को उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा तय वेतन को देना और एक जनवरी 2017 से 28 मार्च 2018 के बीच सेवानिवृत्त लोगों के लिए ग्रेच्युटी राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाना शामिल है।
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