देश की खबरें | मुख्यमंत्री मंजूरी के बिना फाइलों को उपराज्यपाल कार्यालय भेज रहे हैं मुख्य सचिव : आप

नयी दिल्ली, तीन अगस्त दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर मुख्यमंत्री की सहमति के बिना फाइलों को सीधे उपराज्यपाल के पास भेजने और संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं करने का आरोप लगाया।

सरकार के दावे पर मुख्य सचिव और उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

दिल्ली सरकार ने एक बयान में आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की महापौर के ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित दौरे के संबंध में एक फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी के बगैर सीधे उपराज्यपाल को भेज दी।

बयान में दावा किया गया, ''चौंकाने करने वाले एक घटनाक्रम में यह सामने आया है कि मुख्य सचिव ने अपने संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन किया और मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करने के प्रयास में उनकी मंजूरी के बिना फाइलों को सीधे उपराज्यपाल कार्यालय भेज रहे हैं।''

बयान में यह भी दावा किया गया कि उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यसचिव से फाइलों को मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से उनके पास भेजने को कहा है।

बयान के मुताबिक, महापौर शैली ओबेरॉय ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन शहर में होने वाले 2023 एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और मेयर फोरम में उपस्थित होने के लिए उचित माध्यम से मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

बयान में बताया गया कि यह शिखर सम्मेलन 11-13 अक्टूबर के बीच होना है।

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