देश की खबरें | चेरियन मामला: अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला टालने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज की

पत्तनमथिट्टा (केरल), पांच जनवरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता साजी चेरियन के मंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद, केरल की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक पुलिस रिपोर्ट पर अपने अंतिम फैसले को टालने के अनुरोध संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। इस पुलिस रिपोर्ट में चेरियन के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के मामले में उन्हें क्लीन चिट दी गई थी।

थिरुवल्ला में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक अधिवक्ता बैजू नोएल एम के आवेदन को खारिज कर दिया, जिन्होंने पुलिस रिपोर्ट पर फैसला टाले जाने का आग्रह किया था क्योंकि उन्होंने मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के अनुरोध को लेकर केरल उच्च न्यायालय का रुख किया है।

अधिवक्ता ने पुष्टि की कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

उनकी शिकायत पर ही अदालत ने पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।

चेरियन ने पत्तनमथिट्टा जिले में एक भाषण के दौरान संविधान के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणियों को लेकर राज्य मंत्रिमंडल से पिछले साल जुलाई में इस्तीफा दे दिया था। उनके खिलाफ इस सिलसिले में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

नोएल ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि पुलिस ने मामले की निष्पक्ष, उचित और निष्पक्ष जांच नहीं की।

चेरियन ने बुधवार को पिनराई विजयन सरकार में एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली थी। चेरियन को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जहां कांग्रेस नीत विपक्षी यूडीएफ के विधायक माकपा नेता को पुन: मंत्री बनाये जाने के विरोध में अनुपस्थित रहे।

कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ने चेरियन को दोबारा मंत्री बनाये जाने के खिलाफ विरोध जताया था।

गौरतलब है कि माकपा ने पिछले सप्ताह चेरियन को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया था।

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