देश की खबरें | चंद्रशेखर राव सरकार ने तेलंगाना को कर्ज के जाल में फंसाया: केंद्रीय मंत्री रेड्डी

हैदराबाद, दो जून केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कथित रूप से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण तेलंगाना को कर्ज के जाल में फंसाने और किसानों की आत्महत्या को लेकर के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर शुक्रवार को निशाना साधा।

तेलंगाना के 10वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गोलकुंडा किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद रेड्डी ने कहा कि आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या राज्य लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बदल रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘राज्य का बकाया कर्ज 3.12 लाख करोड़ रुपये है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू), कॉरपोरेशन बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), ‘पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन’ और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के जरिये सरकार ने लगभग आठ लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां वह अपने कर्मचारियों को वेतन और छोटे ठेकेदारों को बिल का भुगतान नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘तेलंगाना को एक परिवार के हाथों गुलाम बना दिया गया है और राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है।’’

उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के लिए संघर्ष के पहले चरण में 360 लोगों और संघर्ष के तीसरे चरण में लगभग 1,200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।

रेड्डी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने दुनिया में कर्ज देने वाली सभी संस्थाओं से पैसा उधार लिया है और कर्ज का पैसा कल्याण और विकास पर खर्च नहीं किया गया।

पिछले नौ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में बताते हुए रेड्डी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये।

उन्होंने कहा कि दो ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ रेलगाड़ियों को शुरू करने के अलावा, रेलवे 720 करोड़ रुपये के बजट के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कर रहा है और 30 अन्य स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली दो नई सुपरफास्ट रेलवे लाइनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है और रेलवे अधिकारियों को इन क्षेत्रों के बीच संपर्क (कनेक्टिविटी) बढ़ाने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है।

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