QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, तीन अगस्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने पिछले नौ वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों के लिए 3.37 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
पूर्वोत्तर में खेल बुनियादी सुविधाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पिछले नौ वर्ष में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला।
युवा मामलों और खेल मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पिछले नौ वर्ष में, संपर्क में सुधार के लिए पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क को 8,480 किलोमीटर से बढ़ाकर लगभग 16,000 किलोमीटर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्ष में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी कर दी गई है और रेल संपर्क में सुधार किया जा रहा है।
ठाकुर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) ने पिछले नौ वर्ष में 60 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है।’’
उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है।
ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के सभी विभागों में 15,760 करोड़ रुपये की 1,350 परियोजनाएं पूर्वोत्तर में लागू की जा रही हैं।
मंत्री ने कहा, ‘‘पिछले नौ वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अब तक लगभग 3,37,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।’’
उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के निर्माण से पूर्वोत्तर में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में मदद मिलेगी, लेकिन खेल संघों को पहल करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘पहले की सरकारों में ‘लुक ईस्ट’ नीति थी। लेकिन हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘एक्ट-ईस्ट’ नीति के साथ काम किया है।
ठाकुर ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों ने कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों को जन्म दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘खेल राज्य का विषय होने के कारण खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की होती है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण अंतराल को पाटकर उनके प्रयासों में मदद करती है।’’
ठाकुर ने हालांकि कहा कि उनके मंत्रालय ने इंफाल में 643.34 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वोत्तर में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया है और यह 2018 से काम कर रहा है।
मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत 520.60 करोड़ रुपये की संयुक्त स्वीकृत लागत से 75 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा, मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में आठ खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र, 227 खेलो इंडिया केंद्र और 22 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त खेल अकादमियों को अधिसूचित किया है।
इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, पूर्वोत्तर में अपने दो क्षेत्रीय केन्द्रों के अंतर्गत एसटीसी के तीन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र, 12 भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी), छह विस्तार केन्द्र चला रहा है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)