देश की खबरें | सेंट्रल विस्टा : एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव को दिल्ली की समिति से पर्यावरण मंजूरी का इंतजार

नयी दिल्ली, नौ अगस्त सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण के प्रस्ताव को दिल्ली राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। यह जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों से मिली है।

एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) व कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाना है।

परियोजना के प्रस्तावक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के एक अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव पिछले साल दिसंबर में पेश किया गया था।

प्रस्ताव एसईआईएए को भेजे जाने से पहले दिल्ली राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) प्रस्तावों पर गौर करती है। शनिवार को हुई एसईएसी की बैठक के विवरण के अनुसार, उसने अब एक उप-समिति का गठन किया है जो वृक्षों के प्रतिरोपण के संबंध में दिल्ली सरकार की नीति के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए निर्माण स्थल का दौरा करेगी।

सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में अधिसूचित नीति के अनुसार, संबंधित एजेंसियों को अपने निर्माण कार्यों से प्रभावित होने वाले कम से कम 80 प्रतिशत पेड़ों का प्रतिरोपण करना आवश्यक है।

एसईएसी ने पहली बार 31 जनवरी को एक बैठक में प्रस्ताव पर गौर किया था और उसने निर्माण स्थल पर से बड़ी संख्या में पेड़ों के हटाने की सीपीडब्ल्यूडी की योजना पर चिंता जताई थी।

बाद में, सीपीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव को संशोधित किया और प्रतिरोपित किए जाने वाले पेड़ों की संख्या 630 से घटाकर 487 कर दी और निर्माण स्थल पर छोड़े जाने वाले पेड़ों की संख्या 154 से बढ़ाकर 320 कर दी। नौ अप्रैल को हुई बैठक में, एसईएसी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए एसईआईएए को संशोधित प्रस्ताव की सिफारिश करने का फैसला किया।

एसईआईएए ने हालांकि 19 अप्रैल को मामले को एसईएसी को वापस भेज दिया। 1,381 करोड़ रुपये की परियोजना के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी निर्माण स्थल पर 1,022 पेड़ों का रखरखाव करेगा, ताकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति 80 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्र में एक पेड़ हो।

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