जरुरी जानकारी | केंद्र से कोल इंडिया की असम परियोजना को हरित मंजूरी देने का आग्रह

नयी दिल्ली, 14 जून कोल इंडिया से संबद्ध अधिकारियों के संगठन ने केंद्र से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की असम में आरक्षित वन सालेकी में प्रस्तावित टिकोक ओपन कास्ट परियोजना (ओसीपी) को हरित मंजूरी के मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। हरित मंजूरी नहीं होने से कंपनी का खनन कार्य रूक गया है।

देश में कुल कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिये एक अरब टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से यह पहल महत्वपूर्ण है।

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संगठन के महासचिव पी के सिंह राठौर ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आल इंडिया एसोसएिशन ऑफ कोल एक्जिक्यूटिव्स (एआईएसीई) कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाली नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) के टिकोक ओसीपी मामले को आपके समक्ष रखना चाहता है और इसके सुचारू कार्य के लिये आपसे हस्तक्षेप का आग्रह करता है।’’

पत्र में कहा गया है कि विभिन्न कारणों से कोल इंडिया का इस क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित हुआ है जिसका असर कर्मचारियों के मनोबल पर पड़ा है। टिकोक ओसीपी से उत्पादन थम गया है और कामकाज शुरू होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता।’’

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एआईएसीई ने कहा, ‘‘अगर किसी भी तरीके से बंद पड़े खदान को शुरू करना संभव नहीं है तो एनईसी के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोल इंडिया की अन्य उत्पादन कंपनियों में स्थानांतरण का विकल्प दिया जाना चाहिए।’’

एनईसी ने इससे पहले कहा था कि उल्लेखनीय है कि असम वन विभाग के निर्देश पर खदान में कामकाज अक्टूबर 2019 से ठप है और उसे केंद्र से दूसरे चरण की मंजूरी की प्रतीक्षा है।

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