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नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर केन्द्र सरकार द्वारा मांगें मानी जाने के बाद रेलवे यूनियनों ने बोनस नहीं दिए जाने के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को बुधवार को समाप्त कर दिया।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्र ने इसकी घोषणा की।
श्रमिक यूनियनों ने उनकी उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) से जुड़ा बोनस 20 अक्टूबर तक नहीं देने पर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर को ‘‘सीधी कार्रवाई’’ की धमकी दी थी कि। आमतौर पर यह बोनस दुर्गा पूजा से पहले दे दिया जाता है।
ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) ने 22 अक्टूबर को "सीधी कार्रवाई" शुरू करने की धमकी दी थी।
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कैबिनेट ने पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के भुगतान को मंजूरी दे दी है।
इस निर्णय से लगभग 11.58 लाख गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और बोनस के रूप में सभी को करीब 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
इसमें देश भर के सभी गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
एआईआरएफ ने इस निर्णय के लिए रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और सरकार का आभार व्यक्त किया है।
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