जरुरी जानकारी | कर्नाटक में नए कृषि बाजार विधेयक को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

बेंगलुरु, 15 जून कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) से संबंधित नए विधेयक को मंजूरी दे दी जिसे तीन जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

राज्य के कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद संवाददाताओं से कहा, “हमने कहा था कि हम पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए एपीएमसी कानून को बदल देंगे और मंत्रिमंडल ने नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा के आगामी सत्र में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “भाजपा जिस मंशा से यह कानून लाई थी, वह सफल नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर, उनकी मंशा किसानों को अच्छी कीमतें प्रदान करने की थी लेकिन यह नहीं हुआ। इसके अलावा, व्यापारियों, किसानों पर निर्भर एक लाख से ज्यादा परिवार भी कानून बनने के बाद परेशानी में आ गए थे।”

पाटिल ने कहा, “कुल मिलाकर, एपीएमसी बाजारों से 2019-20 में लगभग 620 करोड़ रुपये का राजस्व आया था, जो भाजपा सरकार आने के बाद घटते हुए 2022-23 में सिर्फ 194 करोड़ रुपये रह गया। हमें इस गिरावट को रोकने और बाजार का राजस्व बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए नया एपीएमसी कानून लाना आवश्यक है।”

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लाए गए एपीएमसी कानून ने कृषि उत्पादों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था, जिससे निजी लोगों को बाजार स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी, जहां पहले किसान ही उत्पाद बेच सकते थे।

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