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नयी दिल्ली, 28 जून केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के बीच हुए मुख्यालय समझौते के अनुमोदन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के बीच हुए मुख्यालय समझौते के अनुमोदन को मंजूरी दे दी। इस पर 22 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किये गये थे।
सीडीआरआई की शुरूआत की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर 2019 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख वैश्विक पहल है । इसे जलवायु परिवर्तन तथा आपदा रोधी मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने के भारत के प्रयासों के रूप में देखा जाता है।
बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में सहायक सचिवालय के साथ सीडीआरआई की स्थापना को मंजूरी दी थी । इसके साथ ही, सीडीआरआई को भारत सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 480 करोड़ रुपये दिए जाने को भी मंजूरी दी थी।
इसमें कहा गया है कि इसके बाद, 29 जून, 2022 को कैबिनेट ने सीडीआरआई को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता देने और संयुक्त राष्ट्र (पी एंड आई) अधिनियम, 1947 की धारा - 3 के तहत सीडीआरआई को छूट, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार दिए जाने के लिए मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दी थी।
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप, 22 अगस्त, 2022 को भारत सरकार और सीडीआरआई के बीच मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर किए गए।
सीडीआरआई.. सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तीय व्यवस्था, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है । इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों की वहनीय क्षमता को बढ़ावा देना है।
दीपक
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