देश की खबरें | बैलगाड़ी दौड़ प्रतिक्रिया: महाराष्ट्र के मंत्री ने इसे किसानों की जीत करार दिया

मुंबई,18 मई महाराष्ट्र के आबकारी मंत्री शंभुराज देसाई ने उच्चतम न्यायालय द्वारा सांडों से जुड़े खेल ‘जल्लीकट्टू’ तथा बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी देने वाले संशोधित कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के फैसले का बृहस्पतिवार को स्वागत किया। देसाई ने कहा कि राज्य सरकार बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने के लिए सभी प्रकार से सहयोग देगी।

राज्य के राजस्व और पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला किसानों की जीत है।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उन संशोधन कानूनों की वैधता बरकरार रखी, जिनके तहत क्रमश: सांडों पर काबू पाने से जुड़े खेल ‘जल्लीकट्टू’, बैलगाड़ी दौड़ और भैंसों की दौड़ से संबंधित खेल ‘कंबाला’ को मंजूरी दी गई थी।

‘जल्‍लीकट्टू’ तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पोंगल के त्योहार के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक पारंपरिक खेल है।

वहीं कर्नाटक में नवंबर से मार्च के बीच आयोजित की जाने वाली ‘कंबाला’ दौड़ में हल से बंधी दो भैंसों और उनकी डोर थामने वाले व्यक्ति की अलग-अलग टीम एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में शामिल होती हैं।

अदालत के आदेश के बाद देसाई ने कहा कि ‘‘ हम बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने के लिए सभी सहयोग देंगे।’’ विखे पाटिल ने शीर्ष अदालत के फैसले को किसानों की जीत करार दिया।

उन्होंने एक बयान में कहा कि दौड़ दोबारा शुरू करने के लिए 12 वर्ष पहले कानूनी लड़ाई शुरू की गई थी। राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने इसे हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। मंत्री ने कहा कि बैलगाड़ी दौड़ ग्रामीण इलाके के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और यह रोजगार पैदा करने वाली पहल है।

इस दौड़ पर 2011 में प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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